छत्तीसगढ़ में पोलीथिन प्रतिबंधित

UK-plastic-bag-ban-001रायपुर : छत्तीसगढ़ में नए साल के पहले दिन से पोलीथिन (प्लास्टिक) कैरी बैग का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, निर्माता प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सकेगा। यानी बाजार से सब्जी या अन्य सामग्री लाने के लिए इन कैरी बैगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि पोलीथिन कैरी बैग इस पर रोक लगाने के लिए रायपुर नगर निगम ने एक टीम भी गठित की है, जो जब्ती के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई भी करेगी। यदि कोई दुकानदार या फैक्ट्री कैरी बैग बेचते या बनाते पाए गए तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दी जाएगी। कैरी बैग पर प्रतिबंध के चलते अब व्यक्ति, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेहड़ी वाला सामान देते समय प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा।

इस संबंध में अधिसूचना तो पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन अब इसका अनुपालन कराया जाएगा।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 (क) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के प्रयास करेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह राय है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंभीर रूप से हानिकारक है। ये गटर व नालियों को भी जाम कर देते हैं।

अधिसूचना के प्रयोजन के लिए प्लास्टिक और कैरी बैग शब्दों का वही अर्थ होगा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 में परिभाषित है। खाद्य सामग्री, दूध की पैकेजिंग और नर्सरी के उन्नत पौधों के लिए प्रयुक्त कंटेनर को कैरी बैग नहीं माना जाएगा।

अधिसूचना के निर्देशों का उल्लंखन करने वाले उद्योगों और अन्य लोगों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जिला कलेक्टर, वाणिज्यिक-कर विभाग के अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी तथा राज्य की स्थानीय निकायों के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

नगर निगम रायपुर के आयुक्त अवनीश कुमार शरण का कहना है कि एक जनवरी से प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए छापामार कार्रवाई करने निगम की टीम एक जनवरी से अभियान शुरू करेगी।

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